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मंत्री आर्य की मुश्किल बढ़ी, ट्रायल पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार,सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

ग्वालियर। à¤¹à¤¾à¤ˆà¤•ोर्ट की एकल पीठ ने बुधवार को विशेष सत्र न्यायालय भिंड में गोहद के विधायक माखन जाटव हत्याकांड में चल रही उस ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रदेश सरकार में मंत्री लाल सिंह आर्य को धारा 319 के तहत हत्याकांड में सह आरोपी बना लिया गया था।

सीबीआई को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर तक इस मामले में जवाब मांगा है। वहीं अब 6 अक्टूबर को उन्हें विशेष कोर्ट भिंड में उपस्थित होना होगा। इसी दिन उनके अग्रिम जमानत के आवेदन पर भी विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भिंड के विशेष कोर्ट ने 24 अगस्त को गोहद विधायक माखन जाटव हत्याकाडं मामले श्री आर्य को धारा 319 के तहत सह आरोपी बनाया था। उन्हें 25 हजार का जमानती वारंट जारी कर 14 सितंबर को तलब किया था। इस पर उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन दायर कर विशेष सत्र न्यायालय भिंड के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

श्री आर्य विशेष कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और अपने निज सहायक को भेजकर उपस्थिति पर समय ले लिया। बुधवार को इस याचिका पर हाईकोर्ट में फिर से बहस हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि इस केस की जांच सीबीआई ने की और सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। इसमें लाल सिंह आर्य का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसकी ट्रायल इंदौर की सीबीआई के विशेष कोर्ट में चलनी चाहिए, लेकिन उसे भिंड के विशेष सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

भिंड के कोर्ट में मामले की ट्रायल नहीं चल सकती। इसके अलावा लाल सिंह आर्य को कोर्ट ने नियम विरुद्ध सह आरोपी बनाया है। विशेष कोर्ट भिंड ने जितनी भी ऑर्डरशीट लिखी हैं, वह सब बेकार हैं। उनका कोई औचित्य नहीं है। आखिरी में ट्रायल का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। इसलिए केस को सीबीआई के विशेष कोर्ट इंदौर में स्थानांतरित किया जाए।

भिंड कोर्ट में चल रही ट्रायल पर रोक लगाई जाए। शासन की ओर से अधिवक्ता बीके शर्मा ने तर्क दिया कि सीबीआई ने इस मामले की नए सिरे जांच की है। इसके लिए नई एफआईआर भी दर्ज की। इंदौर के सीबीआई कोर्ट में इस मामले की ट्रायल चलनी चाहिए। इस मामले में राज्य शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई का पक्ष जानने के लिए असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल विवेक खेड़कर को बुला लिया। श्री खेड़कर ने तर्क दिया कि याचिका की एडवांस कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है और न इस केस में सीबीआई को कोई सूचना है। सीबीआई की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं है। इसलिए जवाब के लिए वक्त दिया जाए। 

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