भारत अगले तीन साल में दलहन उत्पादन में हो जायेगा आत्मनिर्भर - केन्द्रीय कृषि मंत्री

भारतीय मृदा विज्ञान संस्था का 81वाँ वार्षिक सम्मेलन एवं

टिकाऊ दलहन उत्पादन पर विशेष संगोष्ठी शुरू

केन्द्रीय कृषि मंत्री के मुख्य आतिथ्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुआ शुभारंभ

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने कहा कि अगले तीन साल के भीतर देश दलहन उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो जायेगा। भारत सरकार ने इस दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। सरकार ने वर्तमान में दाल की कमी को दूर करने के लिये प्रधानमंत्री की पहल पर दलहन का बफर स्टॉक स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। कृषि मंत्री यहाँ राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुए भारतीय मृदा विज्ञान संस्था के 81वें वार्षिक सम्मेलन एवं टिकाऊ दलहन उत्पादन पर चार दिवसीय विशेष संगोष्ठी के उदघाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की।
मध्यप्रदेश में कृषि विकास के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति की केन्द्रीय कृषि मंत्री ने सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य जहाँ 4 प्रतिशत कृषि विकास दर पर पहुँच पाए हैं, वहीं मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर 20 प्रतिशत से अधिक है।
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह ने दलहन उत्पादन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ने दलहन उत्पादन को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया है। देश के 29 राज्यों में खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 450 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर दलहन एवं तिलहन का प्रदर्शन सरकार द्वारा कराया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने इस साल खरीफ फसल के पहले देशभर में 150 दलहन हब बनाए गए, जिनमें एक हजार क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया। इनमें से मध्यप्रदेश के आठ जिलों में दलहन हब बनाए गए, जिसमें ग्वालियर जिला भी शामिल है। श्री सिंह ने कहा कि दलहन उत्पादन की दिशा में सरकार के प्रयास फलीभूत हुए हैं। इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 75 प्रतिशत दलहन का ज्यादा उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा देश के वैज्ञानिकों ने दलहन की ऐसी प्रजातियाँ विकसित की हैं, जो 120 दिन में तैयार हो जाती हैं।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर देश की लाखों हैक्टेयर जमीन की सेहत सुधारकर अभियान बतौर सॉइल हैल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब तक देश के चार करोड़ किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। वर्ष 2017 तक सरकार 14 करोड़ किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड देगी। इन हैल्थ कार्ड के आधार पर हर तीन माह में किसानों की जमीन की जाँच की जायेगी। साथ ही दो वर्ष में हर सॉइल हैल्थ कार्ड का रिन्यूवल किया जायेगा। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य है कि हर हाथ को काम तो हर खेत को पानी मिले। कृषि मंत्री ने कहा देश में वर्तमान में 55 फीसदी जमीन असिंचित है, जिसे सिंचित करने के लिये सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई है। इसके तहत हर खेत को पानी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में अधूरी पड़ी 99 बड़ी सिंचाई योजनाओं को अगले चार साल के भीतर पूर्ण करने के लिये कटिबद्ध है। इनमें से 23 सिंचाई परियोजनायें इस साल पूर्ण की जा चुकी हैं। सरकार वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती और माइक्रो इरीगेशन को बढ़ावा दे रही है।
केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि से देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी है। कृषि को आगे बढ़ाना सरकार एवं कृषि वैज्ञानिकों की साझा जवाबदेही है। केन्द्र एवं राज्य सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिये पूरी शिद्दत के साथ प्रयासरत हैं। इसी वजह से मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने गाँव, गरीब व किसानों के कल्याण के लिये नई-नई नीतियां व कार्यक्रम बनाए हैं। श्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश खासकर ग्वालियर-चंबल अंचल में कृषि को उन्नत बनाने में ग्वालियर का राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय महती भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को भारत सरकार के तमाम प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। श्री तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मुरैना जिले में चलाए जा रहे बीहड़ सुधार कार्यक्रम की सराहना की। साथ ही कहा कि इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक (कृषि विस्तार) डॉ. अशोक कुमार सिंह, भारतीय मृदा विज्ञान संस्था के अध्यक्ष डॉ. जगदीश प्रसाद व सचिव डॉ. डी आर विश्वास ने भी विचार व्यक्त किए। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अनिल कुमार सिंह ने स्वागत उदबोधन दिया एवं विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कृषि के क्षेत्र में शोध करने वाले विभिन्न कृषि वैज्ञानिकों को इस मौके पर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति व निदेशक और देश भर से आए लगभग 400 मृदा वैज्ञानिक प्रतिभागी मौजूद थे। चार दिवसीय विज्ञान संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकगण, दलहन उत्पादन में बढ़ोत्तरी और मृदा उर्वरता सुधार, मृदा रसायान, मृदा जीव, मृदा संरक्षण, मृदा भौतिकी संरचना एवं विभिन्न तकनीकों पर विषयवार प्रस्तुतिकरण देंगे।
एटीआईसी का किया शिलान्यास, ऑडिटोरियम के लिये मिलेंगे 10 करोड़
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह और केन्द्रीय पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर सहित अन्य अतिथियों ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 2 करोड़ की लागत से बनने जा रहे एटीआईसी (एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्‍फोर्मेशन सेंटर) का शिलान्यास भी इस अवसर पर किया। कृषि मंत्री श्री सिंह ने कृषि विश्वविद्यालय में नए ऑडिटोरियम निर्माण के लिये 10 करोड़ रूपए की धनराशि मुहैया कराने की घोषणा भी इस मौके पर की। मालूम हो कृषि विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन बालिका छात्रावास के लिये भी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने लगभग 2 करोड़ रूपए की राशि मुहैया कराई है।
खास बातें
• केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों का आहवान किया कि विज्ञान आधारित ऐसी कृषि तकनीक खोजें, जिससे किसान मौसम के दुष्प्रभाव से बच सकें।
• खेती के साथ-साथ खेती से जुड़ीं गतिविधियों मसलन मत्स्य पालन, पशुपालन, अण्डा उत्पादन, मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी से भी किसानों को जोड़ें, जिससे उनकी आय बढ़े।
• केन्द्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की पहल पर मुरैना जिले में बीहड़ीकरण पर नियंत्रण को लेकर चल रहे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया गया है। सà¤

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