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दो मीसाबंदियों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था समाप्त

ग्वालियर । मध्यप्रदेश सरकार ने आज बिना रिकार्ड वाले प्रकरणों में दो मीसाबंदियों के प्रमाणीकरण को मान्यता देने संबंधी अपने 4 फरवरी 2012 को जारी आदेश की कंडिका 4.1 को निरस्त करते हुए आपातकाल के दौरान सामाजिक अथवा राजनैतिक कारणों से एक माह से कम अवधि के लिये मीसा अथवा डी आई आर में निरुद्ध रहने वाले व्यक्तियों को 8 हजार रुपये मासिक सम्मान निधि दिये जाने के आदेश जारी कर दिये। 
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव के के कातिया के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक एफ-2-1-2008-एक-13 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो मीसा/डीआईआर के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए निरुद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 8 हजार प्रति माह तथा ऐसे व्यक्ति जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरुद्ध रहे हों, उन्हें 25 हजार प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी। लोकतंत्र सेनानी संघ की स्मारिका समिति के राष्ट्रीय संयोजक तथा प्रांतीय सचिव मदन बाथम के अनुसार उपरोक्त परिधि मे आनेवाले पात्र व्यक्तियों को आवेदन करने के लिये 30 नवंबर 2017 तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है।
सरकार के उक्त आदेश के कारण वृहद स्तर पर हुए फर्जीवाड़े को जहाँ एक ओर समाचार पत्रों ने समय-समय पर रेखांकित किया था, वहीं दूसरी ओर मीसाबंदियों के संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ ने अभियान चलाकर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रभारी मंत्री सहित आर एस एस के वरिष्ठ पदाधिकारियों को *फर्जीवाड़े से संबधित दस्तावेजों*  à¤•े साथ संपर्क कर उक्त आदेश को निरस्त करने की मांग रखी थी। 
उक्त आदेश को निरस्त करने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयासरत रहे लोकतंत्र सेनानी संघ की स्मारिका समिति के राष्ट्रीय संयोजक तथा प्रांतीय सचिव मदन बाथम, प्रांतीय उपाध्यक्ष मोहन विटवेकर, प्रो. योगेन्द्र मिश्रा, सर के पी सिंह, गुलशन गोगिया, मदन कुशवाह व जी पी गर्ग ने बिना रिकार्ड वाले प्रकरणों में दो मीसाबंदियों के प्रमाणीकरण को मान्यता देने संबंधी सरकार के आदेश 4 फरवरी 2012 की कंडिका 4.1 को निरस्त करने के आदेश पर खुशी व्यक्त करते हुए लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान व सरकार के हित संवर्धनवाला बताया है। 

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