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घाटीगाँव क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने के लिये वन, पुलिस और खनिज विभाग करेगा संयुक्त कार्रवाई

ग्वालियर । जिले के घाटीगाँव वन क्षेत्र में पत्थर के अवैध उत्खनन को रोकने के लिये वन, पुलिस और खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही इस क्षेत्र के लोगों को वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिये भी जिला प्रशासन कार्ययोजना बनायेगा। 
यह बात कलेक्टर राहुल जैन ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष और वन संरक्षक विक्रम सिंह, एसडीएम  à¤µà¤¿à¤¨à¥‹à¤¦ सिंह, जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवार के साथ घाटीगाँव क्षेत्र के ग्राम जखौदा, भटपुरा, लोदूपुरा और लखनपुरा के वन क्षेत्र में संचालित अवैध उत्खनन कार्य के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कही। 
कलेक्टर राहुल जैन ने कहा कि घाटीगाँव क्षेत्र में खदानों से पत्थर के उत्खनन की अनुमति पूर्व में समाप्त की जा चुकी है। इस क्षेत्र में लोगों द्वारा अवैध रूप से उत्खनन की सूचना प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा भी वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध धर-पकड़ की कार्रवाई की जा रही है। à¤‰à¤¨à¥à¤¹à¥‹à¤‚ने इस अवैध उत्खनन को सख्ती से रोकने के लिये वन, पुलिस, खनिज विभाग द्वारा संयुक्तइ दल गठित कर एक साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता बतलाई। 
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इन ग्रामों के ऐसे लोग जो अवैध उत्खनन को प्रश्रय प्रदान करते हैं, उन्हें जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। इनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। पूर्व में भी ग्राम जखौदा के शस्त्र लायसेंस निलंबित करने का निर्णय तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा लिया गया था। 
पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष ने कहा कि ग्राम जखौदा, भटपुरा, लोदूपुरा व लखनपुरा, भंवरपुरा क्षेत्र के अपराधी किस्म के ऐसे लोग जो अवैध उत्खनन के कार्य में लिप्त हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जायेगा। उनके विरूद्ध जिला बदर और एनएसए की कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी। उन्होंने एसडीओपी घाटीगाँव श्री दीक्षित को सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए। 
वन संरक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि इस अंचल में पत्थरों के उत्खनन व्यवसाय से जुड़े अपराधी किस्म के व्यक्तियों को वन विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया जा चुका है। उनके विरूद्ध वन अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की कार्रवाई के लिये प्रस्ताव शीघ्र ही जिला प्रशासन को भेजा जायेगा। 

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